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अब कमाई का पहिया तेजी से घूमेगाः मंत्री श्री गुरु रुद्र कुमार

  • प्रत्येक सत्र में 20 लोगों को दिया जाएगा प्रशिक्षण
  • 80 हितग्राहियों को वितरित किया गया इलेक्ट्रिक चाक

Newindianews/Durg आज लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामोद्योग मंत्री श्री गुरु रूद्र कुमार हाथकरघा प्रशिक्षण केंद्र के उद्घाटन एवं इलेक्ट्रिक चाक के वितरण कार्यक्रम के लिए विकासखंड धमधा के ग्राम कोड़िया पहुंचे थे। इस हाथकरघा केन्द्र में प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र में कुल 20 लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण की समयसीमा 4 माह की होगी जिसमें प्रत्येक प्रशिक्षु बुनकर को 500 रुपये की मासिक छात्रवृत्ति और 15000 रुपये का करघे निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक चक्र में 6.8 लाख रुपये की राशि खर्च होगी। इसी कार्यक्रम में हितग्राहियों को 80 इलेक्ट्रिक चाक का वितरण भी किया गया। जिसकी कुल लागत 13 लाख 20 हजार रुपये है। जिससे कुम्हार टेराकोटा, दिये, गुल्लक व अन्य तरह के मिट्टी के सामग्री बनाकर अपने जीवन का निर्वाह सरलता से कर पायेंगे।
मंत्री जी ने इस अवसर पर हाथकरघा का प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ करते हुए उपस्थित जनों को कहा कि अब कमाई का पहिया तेजी से घूमेगा। उन्होंने आगे अपने वक्तव्य में कहा कि यह प्रशिक्षण केंद्र एक प्रभावी शुरुआत है और निश्चित ही इससे ना केवल कला और कौशल में निखार आएगा बल्कि रोजगार में भी वृद्धि होगी। इससे प्रशिक्षण लेकर युवक एवं युवतियां अपने भविष्य के लिए एक बेहतर दिशा तय कर सकेंगे।
इस अवसर पर उन्होंने हितग्राहियों को इलेक्ट्रिक चाक का भी वितरण किया। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और कुम्हार समुदाय सुदृढ़ होंगे। आज स्टेशन पर और कई टी-स्टॉल पर कुल्हड़ में ही चाय बेची जा रही है। आम नागरिक भी पर्यावरण के प्रति जागरूकता प्रदर्शित कर रहे हैं। इसलिए आने वाले समय में मिट्टी के उत्पादों में हो और ज्यादा उछाल आएगा और इस अवसर पर यह इलेक्ट्रिक चाक हमारे कुम्हार भाइयों की मदद करेगा।
उन्होंने आगे कहा छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर केवल 2.1 प्रतिशत है, भविष्य में इसे और कम करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा और भी सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। हम और कई ऐसे प्रशिक्षण केंद्र खोलेंगे जिससे कि छत्तीसगढ़ के युवा अपने पांव में खड़े हो सकें और दूसरों को भी रोजगार उपलब्ध करा सकें। महिलओं को आत्मनिर्भर बनाना शासन की प्राथमिकता में शामिल है। इसलिए शासन भविष्य की योजनाओं में महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान देगी।

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