केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात में मिली कई अहम मंजूरियां
NEWINDIANEWS/DELHI छत्तीसगढ़ में अधोसंरचना विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री
श्री विष्णुदेव साय की केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी से मुलाकात के बाद राज्य को 600 करोड़ रुपये की नई सड़क परियोजनाओं की सौगात मिली है। यह मंजूरी केन्द्रीय सड़क निधि (CRF) के तहत दी गई है, जिससे छत्तीसगढ़ में प्रमुख सड़कों के निर्माण एवं उन्नयन का रास्ता साफ हुआ है।
राजधानी में बनेगा चार बड़े पुलों का नेटवर्क
राजधानी रायपुर की ट्रैफिक समस्या को कम करने के उद्देश्य से चार नए पुलों के निर्माण का भूमि पूजन जल्द ही किया जाएगा। इन पुलों के निर्माण से शहर के भीतर यातायात सुगम होगा और आवागमन की गति में सुधार आएगा।
स्टेट कैपिटल रीजन के मार्ग होंगे फोर लेन
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि स्टेट कैपिटल रीजन (SCR) में आने वाले सभी प्रमुख दोलाइन मार्गों को फोर लेन में बदला जाएगा। इससे राजधानी रायपुर को आसपास के ज़िलों से जोड़ने वाली सड़कों की क्षमता और सुरक्षा दोनों में वृद्धि होगी।
गति शक्ति पोर्टल के ज़रिए होंगी प्रस्तावित योजनाएं
राज्य की सभी आगामी सड़क योजनाएं अब केंद्र सरकार के ‘गति शक्ति पोर्टल’ के माध्यम से भेजी जाएंगी, जिससे उन्हें तेज़ मंजूरी मिल सके। इससे परियोजनाओं में देरी की समस्या कम होगी और योजनाएं ज़मीन पर शीघ्र उतरेंगी।
नई परियोजनाएं: रायपुर-बिलासपुर और समृद्धि एक्सप्रेसवे
केंद्रीय मंत्री गडकरी ने रायपुर (आरंग) से बिलासपुर (दर्री) के बीच लगभग 95 किमी लंबी छह लेन सड़क हेतु DPR (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार करने को कहा है। यह सड़क औद्योगिक, कृषि एवं शैक्षिक विकास को एक-दूसरे से जोड़ेगी।
इसके अलावा नागपुर से रायपुर तक प्रस्तावित 300 किमी लंबा समृद्धि एक्सप्रेसवे के लिए भी शीघ्र DPR भेजने की बात कही गई है।
अन्य स्वीकृत कार्य:
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राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 ए में उन्नयन कार्य
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राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 में रेजिंग कार्य
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राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 में मजबूतीकरण कार्य
👉 इन कार्यों की कुल लागत ₹115.95 करोड़ होगी।
इनमें बिलासपुर शहर के भीतर 15 किमी सड़क, कटनी-गुमला मार्ग में 11 किमी ग्रामीण सड़क और केशकाल के पहाड़ी क्षेत्र में 4 किमी मजबूतीकरण कार्य शामिल हैं।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान:
“सड़कें केवल यात्रा का साधन नहीं हैं, बल्कि ये विकास, रोजगार और सामाजिक बदलाव की रीढ़ हैं। ‘अँजोर विजन 2047’ के तहत हमारा लक्ष्य है कि हर गांव और हर नागरिक तक पर्यावरण अनुकूल एवं सुरक्षित परिवहन सुविधा पहुंचे।”
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह एवं लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह भी उपस्थित थे।
केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि छत्तीसगढ़ में चल रहे 7000 करोड़ से अधिक के योजनाबद्ध कार्यों की वित्तीय मंजूरी शीघ्र की जाए।
👉 छत्तीसगढ़ की अधोसंरचना के लिए यह एक निर्णायक क्षण है, जहां विकास की रफ्तार नए युग में प्रवेश कर रही है।
