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बजट में बिजली बिल पर बड़ा ऐलान

Newindianews/Delhi नरेंद्र मोदी सरकार ने बजट में बिजली बिल पर बड़ा ऐलान कर दिया. केंद्र सरकार ने सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है. इससे आपको हर महीना 300 यूनिट बिजली फ्री मिलती रहेगी. सरकार ने बढ़ती दरों को देखते हुए यह बड़ा ऐलान किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट पेश कर दिया. वित्तीय बजट में केंद्र सरकार ने सभी वर्ग को साधने की कोशिश की. इस बार भी निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स स्लैब में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है. दूसरी तरफ नए टैक्स रिजीम के अनुसार, स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50 हजार रुयपे से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने का ऐलान किया गया है.खबरों के अनुसार नए टैक्स स्लैब में भी बदलाव करने का ऐलान किया गया है. नए टैक्स रिजीम में तीन लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा. पहले भी ऐसा ही था, यानी इस बार भी टैक्स स्लैब में स्थिरता बनाए रखी है. भारत में एक बड़ी आबादी आयकर दाता है, जिनकर हर किसी का ध्यान रहता है.मिडिल क्लास के लिए क्या ऐलान हुआ यह भी हर कोई जानना चाहते हैं. बजट पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि साल 1961 के इनकम टैक्स की व्यापक समीक्षा की गई है. इसमें अब छह महीने का सारा समय लगेगा.

कितनी राशि कितना टैक्स दर0 से 3 लाख तक 0%3,00,001 से 7,00,000 तक 5%7,00,001 से 10,00,000 तक 10%10,00,001 से 12,00,000 रुपये 15%12,00,001 से 15,00,000 रुपये 20%15,00,000 रुपये से अधिक 30%

माने नए टैक्स रिजीम में क्या?
मीडिया रिपोर्ट की नए टैक्स रिजीम में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है. 3 से 7 लाख रुपये पर इसे 5 प्रतिशत करने का फैसला लिया गया है. इसके अलावा 7 लाख से 10 लाख तक 10 फीसदी करने का फैसला लिया है. 10 से 12 लाख के बीच 15 फीसदी पर स्थिर रहने का ऐलान किया गया है. 12 से 15 लाख रुपये पर 20 प्रतिशत करने का ऐलान किया गया है.इसके बाद 50 लाख रुपये तक 30 प्रतिशत करने का ऐलान कर दिया गया है, जो किसी बड़े तोहफे की तरह है. निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश के दो तिहाई लोगों ने नया टैक्स रिजीम चुना है।

उन्होंने साथ ही कहा कि कैपिटल गेन टैक्स रिजीम को भी सरल बनाया जाएगा। ई-कॉमर्स ऑपरेटर को टीडीएस में छूट की घोषणा कर दी है.वहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ने से नौकरी पेशे से जुड़े लोगों पेंशनर्स टैक्स सेविंग्स में काफी सहायता मिल जाएगी. वहीं, पांच वर्ष में पहली दफा स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाने का फैसला लिया गया है.सरकार बिजली बिल से दिलाएगी छुटकारा

 

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