Newindianews/Raipur खबरों अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान से एथेनॉल बनाने की अनुमति नहीं मिलने पर कहा कि हमने सरकार बनने के दूसरे महीने केंद्र को ये प्रस्ताव भेज दिया था। सवा तीन साल बाद भी केंद्र ने अनुमति नहीं दी। भारत सरकार में बैठे लोगों के समझ में अंतर है। वह चाहते हैं, एथनॉल पैरा, भूषा से बनाएं। हमें गन्ना और मक्का के लिए अनुमति मिली लेकिन धान से एथेनॉल बनाने की अनुमति नहीं दे रहे। एफसीआई में जो चावल पड़ा है उसे केंद्र 32 रुपए के चावल को 22 रुपए में देने को तैयार है, लेकिन इसे एथेनॉल बनाने के लिए नहीं। सीएम बघेल ने कहा कि धान के एथेनॉल का रेट तय होना चाहिए। अभी तक केंद्र सरकार ने तय नहीं किया है। केंद्र कनकी चावल की अनुमति देने की बात करती है, लेकिन इससे किसान, राज्य सरकार और केंद्र सरकार तीनों को नुकसान है।
बिलासपुर जोन सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को अड़े हाथ हुए रेलवे की ओर से यात्री ट्रेनों के फेरों में कमी और ट्रेनें रद्द किए जाने पर उन्होंने कहा कि यात्री ट्रेने रद्द किए जाने से यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। बिलासपुर जोन सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है। इसके बावजूद यात्रियों की सुविधा रोकी जाती है तो गलत है। भाजपा की ओर से बूथों वार हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई का सर्वे किए जाने पर सीएम बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विधायकों का टिकट काटने का फैसला भाजपा नेतृत्व ने कर लिया है। अब सांसदों को कैसे निपटाना है, इसका रास्ता ढूंढ रहे हैं। अब सांसदों की भी टिकट खतरे में है।
