भूपेश सरकार अब 10 करोड़ में 100 घोटुल बनवाने अग्रसर,,,,,,,,,
हमर छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल नारायणपुर ज़िले में भूपेश सरकार अब वो काम करने जा
रही है,जो पहले किसी सरकार ने नहीं किया।भूपेश बघेल की सरकार ने नारायणपुर ज़िले में 10 करोड़ की लागत से 100 घोटुलों के निर्माण का बीड़ा उठाया है।गौरतलब है कि घोटुल का आदिवासी संस्कृति में बड़ा महत्व है व इसे अनोखी परम्परा मानी जाती है।नारायणपुर दौरे के समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोटल-निर्माण के साथ ही और करीबन 128 करोड़ की सौगात व अन्य कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं।ज़िले में 100 घोटुलों के निर्माण के साथ उनके विस्तार व उन्नयन के लिए 10 करोड़ की स्वीकृति दी गई हैवहीं खेल गतिविधियों को बढ़ा वा देने 257 लाख की लागत से सर्व सुविधायुक्त फुटबॉल स्टेडियम के निर्माण के वास्ते 35 लाख की प्रारंभिक धनराशि की स्वीकृति दी गई है।मुख्यमंत्री ने छोटेडोंगर में 18 गढ़ हल्बा समाज के भवन के निर्माण के लिए भी 50 लाख की भी स्वीकृति जारी की है।इसके अलावा नव-सर्वेक्षित गांव के 500 किसानों को मसाहती खसरा का वितरण भी किया गया है।यह भी बताया गया कि यहां के छोटे डोंगर में नवीन शासकीय महाविद्यालय की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है।
कोरबा में 25 साल बाद डेबू पॉवर के भूमि-आवंटन पर उभरी पेंचदार करवट,,,,,
हमर छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले के गांव रिसदी में डेबू पॉवर इंडिया लिमिटेड के लिए अधिग्रहित भूमि का मामला पेंचदार करवट बदलने लगा है।अब यह देखा जाना है कि डेबू का यह मामला आर्बिटेशन से सुलझता है या नहीं। गौरतलब है कि करीब 25 साल पहले ग्राम रिसदी में डेबू पॉवर को 499.68 एकड़ शासकीय नजूल भूमि 30 करोड़ 1लाख 93 हज़ार 600 रुपए प्रब्याजी और 02 करोड़ 25 लाख 14 हज़ार 526 रुपए वार्षिक भू-भाटक पर आवंटित किया गया था। इसके साथ ही 260.53 एकड़ निजी भूमि का अधिग्रहण 10 करोड़ 55 लाख 32 हज़ार 327 रुपए में किया गया था। इस तरह डेबू को 760 एकड़ भूमि कुल 40 करोड़ 52 लाख रुपए में मिल रही थी। लेकिन इस बीच डेबू पॉवर दिवालिया हो गया, जिससे उसका पॉवर प्रोजेक्ट ही ठप्प पड़ गया। डेबू पॉवर अनुबंध की शर्तों को पूरा करने में भी असफल रहा। इससे भूमि आवंटन निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस मामले में बीते वर्ष 2009 में डेबू पॉवर की ओर से बिलासपुर हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की गई थी। कोरबा में न्यूज़ एक्शन web portal के संपादक व वरिष्ठ पत्रकार गेंदलाल शुक्ल का इस मामले में कहना है कि उक्त पिटीशन लगभग एक दशक तक हाईकोर्ट में लंबित रही। इस मामले में नया मोड़ तब आया, जब प्रसिद्ध एडवोकेट विवेक तन्खा ने डेबू पॉवर की ओर से अपनी उपस्थिति दर्ज़ कराई और डेबू पॉवर के लिए अर्जित व आवंटित भूमि का कब्ज़ा दिलाने सहित उसके उपयोग में तब्दीली के लिए अनुमति मांगी गई। इस पर 24 फरवरी 2021 को जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने डेबू पावर को अपना पक्ष राज्य सरकार के सामने रखने का निर्देश दिया। बताते हैं हाईकोर्ट के आदेश-निर्देश को जाने बगैर कोरबा का राजस्व विभाग अचानक सक्रिय हो गया लेकिन ग्रामीण किसानों के ज़ोरदार विरोध के फलस्वरूप राजस्व विभाग आगे कदम नहीं बढा पाया। अब बताया जा रहा है कि डेबू पॉवर और राज्य सरकार के बीच आपसी सहमति से प्रकरण को सुलझाने का मसला आर्बिटेशन के लिए सौंपा गया है। मालूम रहे कि डेबू पॉवर को सम्पूर्ण 760 एकड़ भूमि को 40 करोड़ 52 लाख रुपए में आवंटित किया गया था। बताते हैं कि डेबू पॉवर को शासकीय नजूल भूमि पर वार्षिक भू-भाटक की गणना की जाए तो प्रति एक साल में ही 2.25 करोड़ रुपए की दर से डेबू को भुगतान करना पड़ सकता है। बताते हैं कि ग्राम रिसदी व गोढ़ी में आजकल 2 लाख रुपए प्रति डिसमिल की दर चल रही है।इसके साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि आज के हालात में डेबू पॉवर को 760 एकड़ भूमि का करीब 1520 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ सकता है। बताते है बिलासपुर हाईकोर्ट ने प्रकरण को आर्बिटेशन के लिए भेजा है, यह आदेश राज्य सरकार की सहमति देने पर पारित हुआ है।जानकार लोग बताते है कि डेबू पॉवर से जुड़े मामले में इतनी पेंचदार कड़ियाँ हैं, जिन्हें सुलझा पाना बहुत आसान नहीं समझा जा रहा है। खबर यह भी है कि डेबू पॉवर आवंटित निजी भूमि पर अपना दावा छोड़कर शेष 500 एकड़ शासकीय नजूल भूमि का आधिपत्य ही चाह सकता है।अब क्या होगा, या यह होगा, या वैसा होगा, कुछ कहना बेहद मुश्किल प्रतीत होता है।बस इंतज़ार करना होगा कि क्या होगा,,,,,,,?
छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू,,,,,
हमर छत्तीसगढ़ में भूपेष सरकार द्वारा नई पेंशन योजना के अंतर्गत वर्ष 2004 के बाद जिन कर्मचारियों के वेतन से हर महीने कटौती की जा रही थी,अब उसे बंद करने का फैसला किया गया है।राज्य के वित्त विभाग ने उक्ताशय का आदेश जारी कर दिया है।गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना लागू करने को देखते हुए नवीन अंशदायी पेंशन योजनान्तरगत की जा रही 10 प्रतिशत की
कटौती को बंद करने का निर्णय जारी किया है।अब राज्य के कर्मचारियों के अप्रैल 2022 के वेतन से सामान्य भविष्य निधि के नियमानुसार,मूल वेतन का 12 प्रतिशत सामान्य भविष्य निधि में कटौती की जाएगी।
वन मण्डल से सरकारी दस्तावेजों की चोरी में पुलिस ने चपरासी सहित 9 खरीददारों को लिया गिरफ्त में,,,,,,,,,,
दुर्ग ज़िले के वन मण्डल कार्यालय से सरकारी दस्तावेज़ों की चोरी व बिक्री के मामले में पुलिस ने 9 लोगो को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ ज़ुर्म दर्ज़ कर लिया है।गौरतलब है कि वन मण्डल के पांच बिल्डिंग स्थित पुराने शासकीय भवन से लगभग 40 साल पुराने दस्तावेज़ों की सनसनीखेज़ चोरी की घटना जानकारी में आई।उक्ताशय की शिकायत विभागीय अधिकारी सुश्री मोना की शिकायत पर पद्मनाभपुर पुलिस चौकी ने जांच प्रारम्भ की।दुर्ग ज़िला पुलिस के सीएसपी जितेंद्र यादव ने मीडिया को बताया कि पद्मनाभपुर पुलिस चौकी प्रभारी आईपीएस वैभव बैंकर ने सघनता से जांच शुरू की।बताते हैं बीते 15 मार्च को विभागीय प्रभारी ने कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ों की पड़ताल की तब ज्ञात हुआ कि आवश्यक सरकारी दस्तावेज़ नदारद मिले तब पुलिस में शिकायत की गई।इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि पद्मनाभपुर के देवार मोहल्ले के जीतू दीवार और उसके कुछ साथी बोरियों में भरकर कुछ लाए हैं।बस,पुलिस ने मिले क्लू की छानबीन की,तब मामला खुलकर सामने आया।पुलिस के जांच दल ने जीतू देवार,करन देवार,अर्जुन नेवाल व गोलू देवराज को पकड़ा।इन आरोपियों से कड़ी पूछताछ व इनकी निशानदेही पर मीनाक्षी नगर दुर्ग निवासी कबाड़ी सुभाष अग्रवाल व रावनभाटा सुपेला निवासी शम्भू निगम और गया नगर निवासी कबाड़ी देवानन्द सोनी को भी गिरफ्तार किया गया।पुलिस ने तकरीबन 60 हज़ार मूल्य के सरकारी दस्तावेजों से भरी 31 बोरियों से 21 किंवटल माल बरामद किया है,
जबकि दुर्ग रेलवे स्टेशन निवासी राजा उर्फ सलमान उर्फ शहबाज़ घटना के बाद से फरार बताया जा रहा है।सम्पूर्ण पुलिस कार्रवाई में थाना प्रभारी भूषण एक्का,सायबर सेल प्रभारी निरीक्षक गौरव तिवारी,उप निरीक्षक धरम मंडावी,सउनि विनय रजक,सउनि बीरेंद्र सिंह,सउनि पूर्ण बहादुर,प्रधान आरक्षक शिव दुबे,आरकक्षक जावेद खान,प्रदीप सिंह,किशोर सोनी,चित्रसेन,साहू,फारुख खान,धीरेंद्र यादव,केशव साहू,योगेंद्र चंद्राकर,शरद सिंह,अनूप शर्मा,पन्नेलाल,मिथिलेश साहू का सराहनीय योगदान रहा।
कोरबा के बालको अस्पताल में जटिल सर्वाइकल स्पाइन की सफल सर्जरी,,,,,,
हमर छत्तीसगढ़’ के कोरबा ज़िले में वेदांता समूह की बड़ी एल्युमिनियम कम्पनी “बालको”के अस्पताल में डाक्टरों की टीम ने जटिल सर्वाइकल स्पाइन(गर्दन की हड्डी)की पहली दफे की सर्जरी में सौ फीसदी सफलता अर्जित की है।बताते है,बालको के मुख्य मेडिकल ऑफिसर व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ विवेक सिन्हा की टीम ने रामपुर निवासी महिला के सीढ़ी से फिसलकर गिरने से हाथों में आई संवेदनहीनता को दूर करने में सफलता पाई है।डॉक्टरों ने बताया कि कोरबा के न्यूरो सर्जन डॉ प्रदीप त्रिपाठी ने भी महिला की जांच के बाद उसे बालको अस्पताल रैफर किया,जहां उसका गहन परीक्षण कर ऑपरेशन करने का निर्णय लिया गया क्योंकि परीक्षण में गर्दन की हड्डियों के दो भागों में लिस्थिसिस और डिस्क प्रोलैप्स की प्रॉब्लम पाई गई।न्यूरो सर्जन डॉ प्रदीप त्रिपाठी के सहयोग से डॉ विवेक सिन्हा की टीम ने 4 घण्टे तक सर्जरी की और क्रेस्ट बोन ग्राफ्टिंग अर्थात कूल्हे की हड्डी को सही आकार देकर गर्दन की डेमेज हड्डी के स्थान पर लगाया गया और टाइटेनियम स्पेंसर की मदद से डिस्क प्रोलैप्स की स्थिति को ठीक किया गया।डॉ विवेक सिन्हा के मुताबिक,बालको अस्पताल में पहली दफा हुई यह सर्जरी सफल रही व मरीज को बेहतर चिकित्सा लाभ मिला।अब वह हाथों की मुट्ठियों को बांध व खोल सक रही है।बालको अस्पताल में सर्जरी की सफलता पर सीईओ व निदेशक अभिजीत पति ने डॉक्टरों की टीम को बधाई देते हुए कहा कि बालको अस्पताल बीते साढ़े चार दशकों से क्षेत्रीय नागरिकों को बेहतर विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने में सक्रियता से जुटा हुआ है।
बेस्ट मीडिया प्रोफेशनल एवार्ड से विभूषित बीएसपी के महाप्रबंधक प्रशांत तिवारी,,,,,,,,
हमर छत्तीसगढ़ के पूर्व पत्रकार एवं भिलाई इस्पात संयंत्र में जनसम्पर्क विभाग के महाप्रबंधक प्रशांत गिवारी को नई दिल्ली में बीते दिनों बेस्ट मीडिया प्रोफेशनल एवार्ड से सम्मानित किया गया।प्रशांत तिवारी सहित जनसम्पर्क,फ़िल्म मेकिंग,प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया,सोशल मीडिया,रेडियो,टीवी चैनल्स कारपोरेट कम्युनिकेशंस से जुड़े अन्य विभिन्न क्षेत्रों मेंअमूल्य योगदान देने के लिए देश भर के लिए चुनिंदा व्यक्तियों को सम्मानित किया गया।नई दिल्ली स्थित प्यारेलाल भवन के सभागार में आयोजित 16 वें मीडिया एक्सीलेन्स एवार्ड 2022 को फ़िल्म सिटी के फाउंडर व अध्यक्ष संदीप मारवाह के मुख्य आतिथ्य एवं भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक प्रो.संजय द्विवेदी के विशेष आतिथ्य सहित मीडिया फेडरेशन ऑफ़ इंडिया के अध्यक्ष अरुण शर्मा की विशेष उपस्थिति में गरिमाममय समारोह में प्रशांत तिवारी को बेस्ट मीडिया प्रोफेशनल एवार्ड से विभूषित किया गया।इसी आयोजन में दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे छात्रों के वास्ते मीडिया सेमीनार भी किया गया।मृदुभाषी रायपुर निवासी बीएसपी के जनसम्पर्क महाप्रबंधक प्रशांत तिवारी विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता एवं कारपोरेट कम्युनिकेशंस से सम्बद्ध हैं।प्रशांत तिवारी ने पत्रकारिता में पेशेवर उत्कृष्टता के साथ नेटवर्किंग और व्यापक सम्पर्क के साथ पूर्ण समर्पण दिखाया है और बेस्ट मीडिया प्रोफेशनल एवार्ड के लिए अपनी उत्कृष्ट सार्थकता सिद्ध करते हैं।जनसम्पर्क के वृहत क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला यह सम्मान पहली बार छत्तीसगढ़ के लिए सर्वथा पहला साबित हो रहा है।छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता मान्य अधिष्ठाता स्व.बसंत कुमार तिवारी एवं स्व.सरला तिवारी के होनहार सुपुत्र प्रशांत तिवारी अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता की शिक्षा-दीक्षा को दिया है।
मध्यप्रदेश के सिवनी शहर के मशहूर व उस्ताद शायर अब्दुल रब’सदा’ फरमाते हैं,,,,
“सब एक नाव पर हैं,लेकिन ये क्या सितम है,,,
जितने हैं हाथ,उतने सुराख़ हो रहे हैं”,,,,,
