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लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी मंत्री ने टेंडर सेल प्रभारी CE रायपुर को निलंबित करने के लिए आदेश

जल जीवन मिशन: PHE मंत्री श्री गुरु रुद्र कुमार ने 2021-22 के सभी कार्यों की जांच के लिए समिति गठित करने के दिए निर्देश

विगत 2 वर्षों के सभी टेंडरों और इंपैनलमेंट की जांच के लिए PHE सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी

Newindianews/Raipur  छत्तीसगढ़ के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री गुरु रुद्र कुमार ने जल जीवन मिशन, टेंडर सेल के प्रभारी एवं मुख्य अभियंता श्री राजेश गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कार्यालय जल जीवन मिशन के गत वर्ष 2021 और 2022 के कार्यों के सभी टेंडरों तथा इंपैनलमेंट की जांच के लिए समिति गठित करने के भी आदेश दिए हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव की अध्यक्षता में यह समिति गठित की जाएगी। इसमें विभाग के अवर सचिव सदस्य होंगे। इसके साथ ही दो अन्य सदस्य शीर्ष समिति के एक शासकीय एवं एक अशासकीय सदस्य शामिल होंगे। मंत्री श्री गुरु रूद्र कुमार ने जांच कराकर प्रतिवेदन 7 दिवस के भीतर जानकारी मांगी है।

मंत्री श्री गुरु रूद्र कुमार ने यह भी कहा कि दैनिक समाचार पत्रों में जल जीवन मिशन के कार्यों में हुए अनियमितताओं की जानकारी प्रकाशित की गई है। जिसमें मिशन संचालक द्वारा जल जीवन मिशन के पिछले 2 वर्षों के कार्यों के संबंध में की गई टिप्पणियों एवं आपत्तियों का लेख किया गया है। उक्त समाचार पत्र में यह भी प्रमुखता से उल्लेख किया गया है कि उक्त कारणों से जल जीवन मिशन के कार्यों को पूर्ण करने में अब और विलंब होगा। इसे देखते हुए मंत्री श्री गुरु रूद्र कुमार ने टेंडर सेल प्रभारी एवं मुख्य अभियंता, रायपुर राजेश गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए हैं एवं निलंबन के दौरान उन्हें जगदलपुर कार्यालय अटैच करने को कहा है।

वही जल जीवन मिशन के कार्यालय के वर्ष 2021 और 2022 के सभी टेंडरों एवं इंपैनलमेंट की जांच लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव की अध्यक्षता में होगी। इसके साथ ही विभाग के सचिव को 7 दिवस के भीतर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

PHE मंत्री श्री गुरु रूद्र कुमार ने इस संबंध में आज मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को कैबिनेट की बैठक में अवगत भी कराया। साथ ही मुख्यमंत्री जी को जानकारी दी जांच के बाद इस संबंध में दोषी पाए जाने वाले विभाग के कई अधिकारियों पर कार्यवाही हो सकती है।

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