Newindianews.in मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज रायपुर में आयोजित ग्रीन स्टील और माइनिंग समिट में भाग लेते हुए देशभर के स्टील उद्यमियों को छत्तीसगढ़ में यूनिट स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति में स्टील सेक्टर को विशेष प्राथमिकता दी गई है, और ग्रीन स्टील उत्पादन करने वाली इकाइयों को विशेष अनुदान भी दिया जाएगा।
छत्तीसगढ़: स्टील उत्पादन का अगला हब
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का स्टील उत्पादन 100 मिलियन टन से बढ़कर 200 मिलियन टन हो चुका है, और 2030 तक इसे 300 मिलियन टन तक पहुँचाने का लक्ष्य है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ ने अपनी उत्पादन क्षमता को 28 मिलियन टन से बढ़ाकर 45 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा है।
ग्रीन स्टील को मिलेगा बढ़ावा
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ग्रीन स्टील उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हाइड्रोजन आधारित तकनीक अपनाने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन और अनुदान मिलेगा। सरकार सोलर और हाइड्रो पावर पर भी तेज़ी से काम कर रही है, जिससे सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा।
अधोसंरचना तैयार, निवेशकों का स्वागत
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में रेल नेटवर्क का तेज़ी से विस्तार किया जा रहा है। 47,000 करोड़ रुपये से अधिक लागत की रेलवे परियोजनाएं प्रगति पर हैं। रावघाट-जगदलपुर, खरसिया-परमालकसा, और किरंदुल-कोठागुडेम जैसी परियोजनाएं औद्योगिक विकास को गति देंगी।
औद्योगिक पार्क और लॉजिस्टिक हब तैयार
राज्य सरकार नए औद्योगिक पार्क, ड्राय पोर्ट, और इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना को प्रोत्साहन दे रही है। साथ ही स्टेट कैपिटल रीजन (रायपुर-दुर्ग-भिलाई) को एक बड़ा स्टील क्लस्टर विकसित करने की योजना है।
प्रशिक्षित जनशक्ति और इज़ ऑफ डूइंग बिजनेस
बस्तर के सभी विकासखंडों में स्किल इंडिया सेंटर स्थापित किए गए हैं ताकि उद्योगों को प्रशिक्षित जनशक्ति मिल सके। सरकार ने 350 से अधिक नीतिगत सुधार, सिंगल विंडो सिस्टम और लॉजिस्टिक नीति लागू की है जिससे निवेशकों को सरल और तेज़ प्रक्रियाएं मिलें।
250 से अधिक औद्योगिक संस्थानों की भागीदारी
कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (CII) द्वारा आयोजित इस समिट में पूर्वी भारत के पांच राज्यों — पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ — के 250 से अधिक स्टील और पावर सेक्टर से जुड़े औद्योगिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
मुख्य बिंदु संक्षेप में:
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स्टील सेक्टर को नई औद्योगिक नीति में प्राथमिकता
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ग्रीन स्टील उत्पादन पर विशेष प्रोत्साहन और अनुदान
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45 मिलियन टन स्टील उत्पादन का लक्ष्य
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47,000 करोड़ की रेलवे परियोजनाएँ प्रगति पर
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लॉजिस्टिक नीति व औद्योगिक पार्क को बढ़ावा
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स्किल इंडिया सेंटर से मिलेगी प्रशिक्षित जनशक्ति
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CII समिट में 250+ औद्योगिक संस्थानों की भागीदारी
