“कोताही बर्दाश्त नहीं, निर्देशों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई”
Newindianews/CG छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने आज नवा रायपुर स्थित निर्माण भवन में विभागीय अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक ली।
मुख्य निर्देश व बिंदु:
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दिसंबर 2025 तक राज्य की सभी सड़कों और पुल-पुलियों को गड्ढामुक्त करने के स्पष्ट निर्देश।
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निर्देशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी।
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परफॉर्मेंस गारंटी के तहत सड़कों की मरम्मत की समीक्षा।
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2025-26 के बजट कार्यों की शीघ्र डीपीआर भेजने और प्रशासकीय स्वीकृत कार्य तुरंत प्रारंभ करने के निर्देश।
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8,000 करोड़ रुपए से अधिक के निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा इस वर्ष किए जाएंगे।
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सड़क सुरक्षा के लिए 60 करोड़ रुपए का बजट, 15 अगस्त तक मंजूरी सुनिश्चित करने के निर्देश।
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सभी पुलों का एक माह के भीतर निरीक्षण कर मरम्मत सुनिश्चित करने के आदेश।
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भू-अर्जन प्रक्रिया में तेजी और अवैध खनन पर सख्ती के निर्देश।
श्री साव ने दो टूक कहा: “निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समयसीमा से कोई समझौता नहीं होगा।” उन्होंने अफसरों को एक-एक कार्य की प्रगति पर निगरानी रखने के निर्देश दिए और भरोसा दिलाया कि “विकास कार्यों के लिए बजट की कोई कमी नहीं है।”
सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने निर्देश दिए कि “बरसात के बाद सभी कार्यों के लिए तैयारी पूरी रहे और मरम्मत के निर्णय सावधानीपूर्वक लिए जाएं।” उन्होंने पुरानी सड़कों के नवीनीकरण (Renewal) और सड़क सुरक्षा मानकों के पालन पर विशेष बल दिया।
