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मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय स्थित महानदी भवन में छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि सलाहकार समिति की 21वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है, जहां रेयर अर्थ मिनरल्स सहित अनेक महत्वपूर्ण खनिजों के प्रचुर भंडार उपलब्ध हैं। उन्होंने प्रदेश में संचालित सभी खनन परियोजनाओं का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
अवैध खनन पर सख्ती, तकनीक का सहारा
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर निगरानी को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आईटी एवं ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीकों का व्यापक उपयोग किया जाए। तकनीक आधारित निगरानी से अवैध गतिविधियों पर सतत और बेहतर नियंत्रण संभव होगा।
खनिज 2.0 पोर्टल से होगी निगरानी
बैठक में मुख्यमंत्री ने पीएमकेकेकेवाई के अंतर्गत खनिज 2.0 पोर्टल के माध्यम से व्यय एवं कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने जिला खनिज न्यास अधिनियम के अंतर्गत राज्य स्तरीय केंद्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (CPMU) की स्थापना कर डीएमएफ कार्यों की बेहतर निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए।
रेल परियोजनाओं को मिली मंज़ूरी
बैठक में परिवहन नेटवर्क के तहत—
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चिरमिरी–नागपुर रेलवे लाइन के लिए ₹328 करोड़,
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छत्तीसगढ़ रेलवे कॉरिडोर (1 ईस्ट कॉरिडोर एवं 3 ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर) के लिए ₹60.10 करोड़,
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क्वासी इक्विटी के रूप में ₹24.10 करोड़
की राशि को समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
सीएमडीसी–एनएमडीसी संयुक्त उपक्रम को स्वीकृति
बैठक में खनिज विकास निगम लिमिटेड (CMDC) को एनएमडीसी–सीएमडीसी कंपनी लिमिटेड (NCL) के संयुक्त उपक्रम में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी के रूप में विभिन्न परियोजनाओं के विकास हेतु ₹112.70 करोड़ तथा विभागीय कार्यों के लिए ₹10 करोड़ की अतिरिक्त राशि को मंजूरी दी गई।
तकनीकी कार्यों हेतु 138.17 करोड़ स्वीकृत
संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म के अंतर्गत—
खनिज ब्लॉकों की नीलामी, खनिज ऑनलाइन 2.0 भुगतान, सर्वेक्षण एवं पूर्वेक्षण, अवैध परिवहन पर आईटी व ड्रोन तकनीक से निगरानी, तथा डीएमएफ कार्यों की निगरानी हेतु CPMU सहित विभिन्न विभागीय कार्यों के लिए ₹138.17 करोड़ के व्यय को समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
बैठक में समिति की 20वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की गई।
बैठक में ये रहे उपस्थित
बैठक में वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी, मुख्य सचिव श्री विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, सचिव वित्त श्री मुकेश बंसल, सचिव खनिज साधन विभाग श्री पी. दयानंद, संचालक खनिज श्री रजत बंसल सहित वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।
यह बैठक प्रदेश में खनिज संसाधनों के सतत, पारदर्शी और तकनीक-संचालित विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
