- 5,723 वक्फ संपत्तियों के मामलों में CBI को भेजी गई फाइलें RTI में नहीं मिलीं; आवेदक अनवर हुसैन ने दस्तावेजी जवाब के जरिए उठाए गंभीर सवाल
- अध्यक्ष डॉ. सलीम राज के CBI जांच के दावे पर RTI का बड़ा खुलासा, 5,723 संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज बोर्ड कार्यालय में उपलब्ध नहीं
New India News / CG छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड की हजारों करोड़ रुपये की संपत्तियों पर कथित अवैध कब्जे, फर्जीवाड़े और रजिस्ट्री के मामलों को लेकर जांच के बड़े-बड़े दावे अब सवालों के घेरे में हैं। जून 2025 में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात के बाद प्रदेश की वक्फ संपत्तियों से जुड़े मामलों की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की बात कही थी। उन्होंने रायपुर जिले की करीब 500 करोड़ रुपये की संपत्तियों सहित प्रदेश की 5,723 अवैध कब्जाधीन संपत्तियों का मुद्दा उठाया था, जिनका अनुमानित बाजार मूल्य करीब 5,000 करोड़ रुपये बताया गया था।
लेकिन अब सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत प्राप्त आधिकारिक जवाब ने इस दावे की वास्तविक स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
RTI में खुलासा: CBI जांच से संबंधित फाइल ही उपलब्ध नहीं
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड से CBI जांच के लिए भेजे गए प्रस्ताव, प्रकरणों की सूची और संबंधित प्रमाणित दस्तावेजों की जानकारी मांगी गई थी।
इसके जवाब में वक्फ बोर्ड कार्यालय ने लिखित रूप से स्पष्ट किया:
“उपरोक्त विषयांतर्गत चाही गई जानकारी से संबंधित कोई भी दस्तावेज या फाइल कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड में उपलब्ध नहीं है।”
इस पूरे मामले का खुलासा रायपुर निवासी RTI आवेदक अनवर हुसैन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई जानकारी से हुआ है। अनवर हुसैन ने 10 जुलाई 2026 को छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड में आवेदन प्रस्तुत कर वक्फ संपत्तियों से जुड़े मामलों की CBI जांच के लिए भेजे गए प्रकरणों और दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां मांगी थीं। इसके जवाब में बोर्ड के जनसूचना अधिकारी ने 10 अगस्त 2026 को लिखित रूप से बताया कि मांगी गई जानकारी से संबंधित कोई दस्तावेज या फाइल कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।
इस जवाब के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जब CBI जांच कराने की घोषणा की गई थी, तो उससे संबंधित प्रस्ताव और दस्तावेज बोर्ड कार्यालय में उपलब्ध क्यों नहीं हैं? हालांकि, RTI जवाब से केवल बोर्ड कार्यालय में मांगे गए दस्तावेजों की अनुपलब्धता सामने आती है। इससे यह स्वतः साबित नहीं होता कि किसी अन्य सरकारी विभाग में भी कोई प्रस्ताव या पत्राचार नहीं हुआ।
2,000 से अधिक संपत्तियों पर कब्जे का दावा, किराया महज 5 लाख रुपये
वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सलीम राज के पूर्व में दिए गए बयानों के अनुसार, प्रदेश में करीब 2,000 से अधिक ऐसी संपत्तियां हैं, जिन पर किराएदार या अन्य लोग काबिज हैं, लेकिन उनसे निर्धारित किराया प्राप्त नहीं हो रहा है।
अध्यक्ष के दावों के मुताबिक, इन संपत्तियों से सालाना करीब 200 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होना चाहिए, जबकि वास्तविक किराया वसूली महज 5 लाख रुपये बताई गई थी।
बोर्ड की ओर से 562 कब्जाधारियों को नोटिस जारी किए जाने की जानकारी भी सामने आई थी। इनमें से 125 लोगों द्वारा जवाब देने के लिए समय मांगा गया था, जबकि शेष 437 कब्जाधारियों को 30 मई 2025 को अंतिम नोटिस जारी किए जाने की बात कही गई थी।
5,723 संपत्तियां और 5,000 करोड़ का सवाल
प्रदेश की 5,723 वक्फ संपत्तियों पर कथित अवैध कब्जे और करीब 5,000 करोड़ रुपये के अनुमानित बाजार मूल्य का मुद्दा अब केवल प्रशासनिक कार्रवाई तक सीमित नहीं रह गया है। यह वक्फ संपत्तियों के संरक्षण, पारदर्शिता और राजस्व प्रबंधन से जुड़ा गंभीर सवाल बन चुका है।
यदि इन संपत्तियों से निर्धारित किराया प्राप्त नहीं हो रहा है और बड़ी संख्या में संपत्तियां अवैध कब्जे के आरोपों से घिरी हैं, तो उनकी वास्तविक स्थिति सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही? कितनी संपत्तियों को कब्जामुक्त कराया गया और कितने मामलों में कानूनी कार्रवाई हुई, इसका स्पष्ट विवरण भी सामने आना चाहिए।
अब अध्यक्ष डॉ. सलीम राज से उठ रहे हैं ये सवाल
RTI से मिले जवाब के बाद छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े हो गए हैं।
1. क्या वास्तव में 5,723 वक्फ संपत्तियों की CBI जांच का प्रस्ताव तैयार किया गया था?
2. यदि प्रस्ताव तैयार हुआ था, तो उसकी फाइल और दस्तावेज बोर्ड कार्यालय में उपलब्ध क्यों नहीं हैं?
3. क्या राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को कोई आधिकारिक प्रस्ताव भेजा गया था?
4. 562 कब्जाधारियों को नोटिस जारी करने के बाद अब तक कितनी संपत्तियां कब्जामुक्त कराई गईं?
5. जिन संपत्तियों से सालाना 200 करोड़ रुपये की आय का दावा किया गया था, उनकी वास्तविक किराया वसूली कितनी है?
जांच के दावों से आगे बढ़कर कार्रवाई का इंतजार
वक्फ संपत्तियां समुदाय की महत्वपूर्ण सार्वजनिक संपत्ति हैं। इनका संरक्षण और पारदर्शी प्रबंधन बोर्ड की जिम्मेदारी है। ऐसे में 5,000 करोड़ रुपये की अनुमानित संपत्तियों से जुड़े मामले में केवल घोषणाएं पर्याप्त नहीं हैं। जरूरत है कि बोर्ड संपत्तिवार विवरण, कब्जे की स्थिति, किराया वसूली और की गई कानूनी कार्रवाई का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करे।
अब देखना यह होगा कि अध्यक्ष डॉ. सलीम राज इन सवालों पर क्या जवाब देते हैं और प्रदेश की हजारों करोड़ रुपये की वक्फ संपत्तियों को कथित अवैध कब्जों से मुक्त कराने के लिए ठोस कार्रवाई कब शुरू होती है।
